योजना तथा कार्यक्रमहरु मन्त्री र सचिवको ईच्छा अनुसार आउने गरेको गुनासो


मुगु । कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने योजना तथा कार्यक्रम केन्द्रबाटै लादिएर आउने गरेको एक कार्यक्रममा बताइएको छ ।

सामाजिक विकास कार्यालय मुगुले आथिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन हुने योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउन मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताइएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत सामाजिक विकास कार्यालयले जिल्लामा चालू आथिक वर्षमा पुँजिगततर्फ ३ करोड ७० लाख, चालूतर्फ २ करोड ४७ लाख बजेट सहित कुल ६ करोड २४ लाख ५ हजारको योजना तथा कार्यक्रम संचालित हुने बताएको छ ।

सामाजिक विकास अधिकृत टोपबहादुर बुढाका अनुसारवकार्यालयले शिक्षा, सरसफाई, महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, भाषा, धर्म तथा संस्कृति र श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।

क्षेत्र सामाजसङ्ग सम्बन्धित भएपनि योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयबाटै तोकिएर आइदिँदा स्थानीयहरुले लादिएको महशुस गर्ने गरेको र प्रदेश स्तरमा हुने बैठक, गोष्टी र तालिमहरुमा जनस्तरको मागका आधारमा मात्र योजना बनाउन बारम्बार कुरा उठ्ने गरेपनि सुनुवाई नभएर सधै केन्द्रबाट लादिने गरेको पनि अधिकृत बुढाले दुखेसो व्यक्त गरेे ।

पत्रकारहरुले जिल्लाका दुर्गम बस्तिसम्म सामाजिक विकासका भौतिक संरचनाहरु पुग्न नसक्नुका कारण बारे सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै बुढाले सुगममा बन्ने भवनहरुको लागत तथा इष्टमेट अनुसार नै बजेट दुर्गम हिमाली जिल्लामा पठाउँदा जिल्लाका दुर्गम दुर्गमसम्म भौतिक संरचना बनाउन समस्या भएको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय मुगुका समन्वय इकाई प्रमुख सुर्य खत्रीले गणतन्त्रमा झन तल्लो तहका मानिसका माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा खल्तिबाट योजना कार्यक्रमहरु निकालेर मन्त्री तथा मन्त्रालयले जिल्लाहरुमा लाद्न खोज्दा प्रदेश खारेजीको आवाज बलियो बन्दै गरेको बताए ।

सुगममा ५० लाखमा बन्ने भवन मुगु जिल्ला सदरमुकाममा बनाउदा ७५ लाखसम्म लागत लाग्ने तथा दुर्गम गाउँमा झन १ करोडसम्म लागत लाग्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकारले सुगम दुर्गम नछुटाएर एउटै इष्टिमेट, एउटै डिजाइन र बजेट पठाउने गरेको बताए । उनले भने, ‘सुर्खेतमा १ बोरा सिमेन्टको ५ सय पर्छ, मुगु पुग्दा त्यही सिमेन्टको मूल्य १२ सय पर्छ, सुर्खेत र नेपालगन्जमा प्रति इट्टाको १५ रुपैयाँ पर्छ तर मुगु पुग्दा ४५ देखि ५५ सम्म मूल्य पर्छ, त्यही हुनाले सुगम र दुर्गम ठाउँमा एउटै लागतमा भौतिक संरचना बनाउन गार्हो छ ।’

जिल्लामा कम पढ्ने भएर हो या घरमुलिले छोरी बुहारी बाहिर पढाउन नसक्ने सोच गरेर हो प्राविधिक तथा अन्य डिप्लो, स्नातक, प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह पढन छोरी बुहारीलाई छात्रवृत्तिको सुचना हुँदा कोटा भन्दा सार्है न्यून दरखास्त पर्ने गरेको छ । छोरी बुहारी मात्र होइन डिप्लोमा पढ्न दलित छात्रवृत्तिको सुचनामा पनि न्यून दरखास्त परेर रकम समेत फ्रीज जाने गरेको सामाजिक कार्यालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले देखाउछ ।

सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय तथा जातिका लागि जिविकोपार्जनका लागि सीप सिकाउने भन्दै सधै बार्षिक २५ लाखको बजेट आउँछ । तर सो बजेट खर्च हुन नसकी सधै फ्रीज जाने गरेको छ तर पनि सधै त्यही शिर्षकमा बजेट मन्त्रालयले पठाउछ । काम हुँदैन मन्त्रालयकै कारण कार्यालयको प्रगति देखिदैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले मुगुमा रहेका अन्य कर्णाली प्रदेश सरकारका मातहत कार्यालयहरुले पनि वर्षभरीमा आफूहरुले के के गर्दैछौ, कति बजेट छ ? सबै पब्लिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । मुगुमा रहेका कुनै पनि कार्यालयले चालू वर्षमा सम्पन्न हुने कार्यक्रम, योजना र खर्च हुने बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेको आफूले नपाएको उनले बताए । मुगुमा बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सामाजिक विकास कार्यालय पहिलो हो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मन्जनबहादुर कार्कीले प्रदेश कार्यालयले कार्यक्रम, योजना, बजेट लुकाउने मन्त्री र मन्त्रालयले नामै किटान गरी खल्तिबाट योजना निकालेर कार्यान्वयन गर्न जिल्लामा पठाउने जस्ता कृयाकलापले प्रदेश सरकारलाई जनताले बिचौलिया सरकार भन्ने गरेको बताए ।

उनले योजना छनौट गर्दा स्थानीय मागमा आधारित भएर जिल्लाको भूगोलका आधारमा समानुपातिक न्यायमा रहेर बाँडफाँड गरी योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयहरुले बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।